ਜਲ ਥਲ ਮਲ

ਸੋਪਾਨ ਜੋਸ਼ੀ

ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਲ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਜਾਣ ਲਈ ਜਗਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਠਿਨਾਈ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਫ਼ਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਿੰਦੇਸ਼ਵਰੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸੁਲਭ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ।
        ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਇਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ- ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਤਲਾਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ- ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾਂ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ। ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਯੰਤ੍ਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਯੰਤ੍ਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਇਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਓਨੇ ਜੇਕਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਘਣਘੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਕੇਵਲ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਇਲਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਖ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲ ਗਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਫਲੱਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਸੜਾਂਧ ਮਾਰਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਤਦ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਰਿਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਬਣਾਉਟੀ ਖਾਦ ਪਾ-ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਸਵਰੂਪ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਖਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਜਾਊਪਣ ਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਜਾਊਪਣ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਾਂ  ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਬਣਨ ਤੋਭ ਬਾਅਦ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ- ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ- ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਦੀ ਕੁੱਝ ਵਜਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਘ੍ਰਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘ੍ਰਿਣਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਓਦੋਂ ਗਟਰ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਪਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਸਾਡੇ ਏਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਏਥੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖਾਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਲ ਨੂੰ ਖਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ  ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਕੋਲੌਜੀਕਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਕੋਸੈਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰਾ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਹੈ ਜਿਸ  ਵਿੱਚ ਮਲ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਾ ਕੇ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਗਟਰ ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਯੰਤ੍ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਕੋਸੈਨ ਟਾਇਲਟਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਦੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜ਼ਨ, ਫਾਸਫ਼ੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 115 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਦ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੀ ਖਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਇਕੋਸੈਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪਰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕੋਸੈਨ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਅਮਾਨਵੀ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਛੂਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਕੋਸੈਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਤੇ ਭੰਗੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਡਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਸੈਨ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਿਝਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕੋਸੈਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

***ਲੇਖਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਮਲ' ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।